कर्नाटक की राजनीति में 'हनीट्रैप'
राज्य के 48 विधायक इस जाल में
व्यापक नेटवर्क में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बात करने से इनकार
कानपुर 25 मार्च 2025,
25 मार्च 2025, कर्नाटक की राजनीति में 'हनीट्रैप' का मुद्दा उठा है, जिससे राजनीति में नैतिकता और गोपनीयता पर सवालिया निशान लग गए हैं। यह घटना राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का कारण बन सकती है और जनता का ध्यान आकर्षित कर सकती है। हनीट्रैप, जिसमें व्यक्तियों को फंसाने के लिए जालसाजी का इस्तेमाल होता है, राजनीतिज्ञों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। इस मुद्दे की गहन जांच
कर सच सामने ला कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने आरोप लगाया है कि राज्य के 48 विधायक इस जाल में फंसे हुए हैं। राजन्ना ने विधानसभा में बयान दिया कि उन्हें भी इस हनीट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी। आरोप है इस व्यापक नेटवर्क में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं.
राजन्ना ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से उच्चस्तरीय जांच की मांग की व आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की बात की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण निराशा है ।.
विधानसभा में इस विवाद पर तीव्र हंगामा हुआ, और 18 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया व कांग्रेस सरकार से स्पष्ट उत्तर की मांग की. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री परमेश्वर ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच का आश्वासन दिया, लेकिन उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बात करने से इनकार कर दिया.
कर्नाटक की राजनीति में यह विवाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच गहरी दरारें पैदा कर संघर्ष बढा सकता है। इस मुद्दे ने राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां पारदर्शिता की आवश्यकता और जांच की मांग की जा रही है.
इस घटनाक्रम ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या हनीट्रैप सिर्फ राजनीति में व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। विपक्ष ने यह भी प्रश्न उठाया कि हनीट्रैप आरोप किस स्तर तक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है.
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