मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने का विवेकाधिकार
कर्नाटक उच्च न्यायालय के अनुसार अगर आरोपी गवाह से जिरह करने या बचाव पक्ष का कोई सबूत पेश करने का अवसर नहीं लेता है तो यह निचली अदालत के विवेक पर है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान दर्ज करे या छोड़ दे।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच पी संदेश ने सुनील यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था।
याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 313 बयान दर्ज करने में त्रुटि की है और उसे धारा 313 बयान सुरक्षित और दर्ज करना चाहिए था। चूंकि, उन्हें खुद का बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया है और अगर उन्होंने खुद का बचाव करने का अवसर दिया जाता तो परिणाम अन्यथा होगा और इस तरह प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज दिया।
रिकॉर्ड देखने के बाद पीठ ने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने नोटिस और संज्ञान लिए जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया और उसे समन जारी किया गया था, लेकिन उसने पेश होने का विकल्प नहीं चुना और इसलिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उसके बाद वह अदालत के समक्ष पेश हुआ और जमानत प्राप्त की।
इसके अलावा, गवाह से जिरह करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसने जिरह नहीं की, इसलिए अदालत ने इसे कोई क्रॉस नहीं माना और धारा 313 के बयान दर्ज करने चाहिये। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दो बार गवाहों को वापस बुलाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे अनुमति दी गई, फिर भी उसने गवाहों से जिरह नहीं की या बचाव पक्ष मे साक्ष्य प्राप्त नही किये । इसके बाद, अदालत ने धारा 313 बयान को छोड़ दिया और आक्षेपित आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 313 बयान दर्ज करने में त्रुटि की है और उसे धारा 313 बयान सुरक्षित और दर्ज करना चाहिए था। चूंकि, उन्हें खुद का बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया है और अगर उन्होंने खुद का बचाव करने का अवसर दिया जाता तो परिणाम अन्यथा होगा और इस तरह प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज दिया।
रिकॉर्ड देखने के बाद पीठ ने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने नोटिस और संज्ञान लिए जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया और उसे समन जारी किया गया था, लेकिन उसने पेश होने का विकल्प नहीं चुना और इसलिए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उसके बाद वह अदालत के समक्ष पेश हुआ और जमानत प्राप्त की।
इसके अलावा, गवाह से जिरह करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसने जिरह नहीं की, इसलिए अदालत ने इसे कोई क्रॉस नहीं माना और धारा 313 के बयान दर्ज करने चाहिये। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दो बार गवाहों को वापस बुलाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे अनुमति दी गई, फिर भी उसने गवाहों से जिरह नहीं की या बचाव पक्ष मे साक्ष्य प्राप्त नही किये । इसके बाद, अदालत ने धारा 313 बयान को छोड़ दिया और आक्षेपित आदेश पारित किया।
”याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, "गैर-जमानती वारंट जारी करना और आरोपी को सुरक्षित करना अदालत का कर्तव्य नहीं है और एक बार पहले ही एनबीडब्ल्यू जारी करके उसे सुरक्षित करने का सहारा लिया जाता है, हर चरण में अदालत गैर-जमानती वारंट जारी नहीं कर सकती है और उसे सुरक्षित नहीं कर सकती है और एक बार जब वह दोषी ठहराए बिना मुकदमे का दावा करता है और वह सहयोग करेगा और गवाह से जिरह करने का अवसर लेगा और कई अवसरों के बावजूद जिरह के लिए दिया गया था और अपने बचाव के सबूतों को प्रस्तुत नहीं किया। यदि आरोपी ने गवाहों से जिरह या जिरह नहीं की है तो मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने का विवेकाधिकार है।
