दिल्ली सचिवालय सख्या 53/695/GAD/CN/2024/ 305-312 दिनांक 8 फरवरी 2025 द्वारा आदेश जारी दिल्ली सचिवालय से कोई भी फाइल, दस्तावेज या हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाया जा सकता

February 08, 2025 दस्तावेज या हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाया जा सकता, दिल्ली सचिवालय से फाइल No Comments

दिल्ली सचिवालय से कोई भी फाइल, दस्तावेज या हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाया जा सकता
सभी नौकरशाहों को जल्द से जल्द सचिवालय पहुंचने का आदेश
एलजी की नजर सचिवालय की गतिविधियों व प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने पर
आने वाले समय में पूर्व सरकार के कार्यकाल का और भी भ्रष्टाचार उजागर होगा।
नई सरकार को कार्यशील, प्रशासनिक ढांचे को सुचारू, नागरिकों को सेवाएँ और विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता

कानपुर 9  फरवरी, 2025       

नई दिल्ली 8 फरवरी, 2025 दिल्ली सरकार सामान्य प्रशासन दिल्ली सचिवालय सख्या 53/695/GAD/CN/2024/ 305-312 दिनांक 8 फरवरी 2025 द्वारा दिल्ली के उप-राज्यपाल (एलजी) ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, इस आदेश के अंतर्गत, दिल्ली सचिवालय से किसी भी प्रकार की फाइल, दस्तावेज या हार्डवेयर को बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सभी नौकरशाहों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्रता से सचिवालय में उपस्थित हों। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों का सही और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना है। एलजी की नजर सचिवालय की गतिविधियों व प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने पर हैं। दिल्ली में राजनीति और प्रशासन की जटिलताएं व्यापक चर्चाओं में रहीं हैं। वर्तमान में यह आदेश के पीछे विशेष तथ्य या जानकारी है, जो आने वाले समय में दिल्ली सरकार के खिलाफ नई मुसीबतें खड़ी कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। एलजी का यह आदेश संभवतः एक संकेत हो सकता है कि आगामी समय में राजनीतिक ढांचे में और भी अधिक भ्रष्टाचार उजागर हो सकते है।ऐसे आदेशों का प्रभाव प्रशासन, आम जनता की धारणा पर पड़ता है। भ्रष्टाचार की समस्या को हल करना और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आदेशों के माध्यम से प्रशासन को सजग कर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है ।दिल्ली के एलजी द्वारा जारी इस आदेश प्रशासनिक ढांचे में हलचल पैदा कर राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्या यह आदेश भ्रष्टाचार के मामलों की जड़ें खोदने में सक्षम होगा, या फिर यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। प्रशासनिक संस्थाओं की ईमानदारी और कार्यकुशलता ही यही समय है कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करें।

यह कदम यह संदेश प्रदान कर रही है कि कदाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार खड़ी है। किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विरोधियों द्वारा इसे एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में न आगणन किया जाये ।

मुख्यमंत्री के दफ्तर और घर को घेरने का कदम मुख्यमंत्री के दफ्तर पर चल रही कानूनी मुसीबतों से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के आलोक में है। यह व्यक्तिगत राजनीतिक संकट यह दिल्ली की राजनीति में स्थिरता का संकेत है। वक्त यह तय करेगा कि क्या यह कदम सकारात्मक परिणाम लाएगा या इसके पीछे अंतर्निहित राजनीतिक निहितार्थों द्वारा स्थिति और जटिल हो जाएगी।

दिल्ली, भारत की राजधानी होने के नाते प्रशासनिक व राजनीतिक दृष्टिकोण पर विशेष महत्व रखती है। दिल्ली की नई सरकार को कार्यशील, प्रशासनिक ढांचे को सुचारू, नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करना और विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता है। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दस्तावेज़ संख्या 53/695/GAD/CN/2024/305-312 इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल का परिचायक है।

Read More