दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का किया ऐलान अकुशल श्रमिकों वेतन अब 18,456 रुपये, स्नातक और उससे अधिक योग्यता श्रमिकों को प्रति माह 24,356 रुपये, 1 अप्रैल 2025 से लागू

April 15, 2025 दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का किया ऐलान No Comments

कम वेतन तो संबंधित संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त से शिकायत
दिल्ली में मजदूरों को सरकार के इस फैसले से सीधा फायदा
श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में न्यूनतम मजदूरी में कुल लगभग 130-134% की वृद्धि

कानपुर 16, अप्रैल, 2025
नयी दिल्ली, 15 अप्रैल, 2025 दिल्ली सरकार ने काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने राजधानी में काम कर रहे सभी श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सभी श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। सरकार का यह कदम महंगाई के बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि श्रमिकों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके।
इस संशोधन के अनुसार, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन अब 18,456 रुपये होगा, जबकि स्नातक और उससे अधिक योग्यता रखने वाले श्रमिकों को प्रति माह 24,356 रुपये मिलेंगे.
इस नई वेतन दर के पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.
इस संशोधन ने श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। सामाजिक संगठनों और श्रमिक यूनियनों ने इस कदम की सराहना की है, यह बताते हुए कि इससे दिल्ली के श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
दिल्ली में लाखों मजदूरों को सरकार के इस फैसले से सीधा फायदा मिलेगा। छोटे मजदूरों से लेकर ग्रेजुएट योग्यताओं वाले कर्मचारियों तक, सभी की मासिक आय में इजाफा होगा। यह न सिर्फ महंगाई से राहत देगा बल्कि एक बेहतर जीवन की ओर भी कदम होगा।
कोई भी श्रमिक यदि नई दरों से कम वेतन पाता है, तो वह संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त से संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकता है। ये अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अधिकृत हैं।
दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 से 2025 के बीच 10 साल के दौरान सबसे पहले साल 2016-2017 में पहली बड़ी वृद्धि की मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के कारण साल 2019 में इसे लागू किया जा सका. फिर 2020-2021 में कोविड-19 के दौरान और बाद में 2021 में दो बार अप्रैल और अक्टूबर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई. ऐसे ही साल 2022 में भी अप्रैल और अक्टूबर में दो बार न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी हुई. फिर साल 2023 और 2024 में भी दो-दो बार मजदूरों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई. आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में न्यूनतम मजदूरी में कुल लगभग 130-134% की वृद्धि हुई.
दिल्ली सरकार का यह कदम श्रमिकों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे आने वाले समय में उन्नति की संभावनाएँ बढ़ती हैं।