सार्वजनिक व्यय की संरचना और हाल के रुझान

May 12, 2025 No Comments

 सार्वजनिक व्यय की संरचना और हाल के रुझान इस बात की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि सरकारें अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का प्रबंधन कैसे करती हैं, अपने खर्च के पैटर्न को कैसे विकसित करती हैं और आर्थिक चुनौतियों के अनुकूल कैसे बनती हैं।

सार्वजनिक व्यय की संरचना

सार्वजनिक व्यय को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अनिवार्य व्यय और विवेकाधीन व्यय।

अनिवार्य व्यय: इसमें वह व्यय शामिल है जिसे करने के लिए सरकारें कानूनी रूप से बाध्य हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर और अन्य पात्रता कार्यक्रम। उदाहरण के लिए, यू.एस. में, अनिवार्य व्यय संघीय बजट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।

अनिवार्य व्यय

अनिवार्य व्यय वे खर्च होते हैं जिन्हें अवश्य करना पड़ता है और जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ये व्यय व्यक्ति के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जैसे भोजन, आवास, बिजली-पानी, परिवहन, और शिक्षा। अनिवार्य व्यय का उद्देश्य जीविका के मूलभूत तत्वों को सुनिश्चित करना होता है, ताकि व्यक्ति अपना जीवन सामान्य एवं सुचारू रूप से चला सके।

आधुनिक समय में आर्थिक योजना बनाने के लिए अनिवार्य व्यय की पहचान बहुत जरूरी है। यह हमें हमारी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यदि अनिवार्य व्यय अधिक कर दिए जाएं, तो वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, यह आवश्यक होता है कि हम अनिवार्य व्यय को समझदारी से नियंत्रित करें और गैर-जरूरी खर्चों से बचें।

अतः, अनिवार्य व्यय जीवन की नींव होते हैं, जिनका प्रबंधन आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। सही दृष्टिकोण से इन्हें नियंत्रण में रखकर ही हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

विवेकाधीन व्यय: इस प्रकार का व्यय कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, लेकिन वार्षिक विनियोग प्रक्रिया के माध्यम से तय किया जाता है। इसमें शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और रक्षा जैसी विभिन्न सरकारी सेवाएँ और कार्यक्रम शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से, विवेकाधीन व्यय को कांग्रेस की मंजूरी के माध्यम से निर्दिष्ट सरकारी नीति परिवर्तनों के साथ जोड़ा गया है।

सार्वजनिक व्यय विवेकाधीन व्यय

सार्वजनिक व्यय वह धनराशि होती है जिसे सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं, सेवाओं एवं विकास कार्यों के लिए खर्च करती है। यह व्यय देश की अर्थव्यवस्था, समाज और नागरिकों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विवेकाधीन व्यय की अवधारणा, सार्वजनिक व्यय के एक विशेष भाग को संदर्भित करती है, जो अनिवार्य व्यय से भिन्न होता है।

विवेकाधीन व्यय वे खर्च होते हैं जिनका उद्देश्य अनावश्यक या गैर-जरूरी मामलों में धन का उपयोग करना नहीं, बल्कि सरकार द्वारा प्राथमिकताओं, योजनाओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किया जाना होता है। उदाहरणार्थ, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों में खर्च को विवेकाधीन व्यय कहा जा सकता है, जहां सरकार अपनी नीतियों के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करती है।

 सार्वजनिक व्यय का विवेकाधीन पक्ष सरकार के नीति निर्धारण और प्रबंधन कौशल होता है। ये व्यय न केवल आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि समाज के समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विवेकाधीन व्यय शासन की प्रभावशीलता एवं सामाजिक कल्याण के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।

सार्वजनिक निवेश: सामान्य व्यय से परे, सार्वजनिक निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर खर्च शामिल है जो भविष्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते देखे गए हैं, हालांकि आधुनिक राजकोषीय नीतियों के कारण कुछ देशों ने इन क्षेत्रों में कम निवेश किया है।

स्थानांतरण भुगतान: ये व्यक्तियों या संगठनों को बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले में दिए जाने वाले भुगतान हैं, जैसे कि बेरोज़गारी लाभ या सामाजिक सुरक्षा भुगतान।

सार्वजनिक व्यय में हाल के रुझान

महामारी के बाद के समायोजन: कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक व्यय पैटर्न को काफ़ी प्रभावित किया है। कई सरकारों ने आर्थिक झटकों के जवाब में 2020 और 2021 में खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की, लेकिन उसके बाद से वे महामारी से पहले की खर्च करने की आदतों पर वापस लौटना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है।

सार्वजनिक ऋण संबंधी चिंताएँ: कई सरकारें राजस्व वृद्धि के बिना निरंतर उच्च सार्वजनिक व्यय के कारण बढ़े हुए ऋण स्तरों से जूझ रही हैं। उदाहरण के लिए, अनुमानों से संकेत मिलता है कि जनता द्वारा रखे गए यू.एस. संघीय ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 118% तक पहुँच जाएगी, जो मुख्य रूप से अनिवार्य व्यय और शुद्ध ब्याज लागतों में वृद्धि से प्रेरित है।

राजकोषीय समेकन की आवश्यकताएँ: कई देश, विशेष रूप से विकासशील देश, व्यय को समेकित करने के दबाव में हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बजट अक्सर असममित होते हैं, आर्थिक उछाल के दौरान चालू व्यय को प्राथमिकता देते हैं, जबकि पूंजी निवेश कम हो जाता है, जो बुनियादी ढाँचे और शिक्षा जैसे विकास-बढ़ाने वाले क्षेत्रों की ओर पुनर्वितरण की आवश्यकता को उजागर करता है।

क्षेत्रीय रुझान: विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रति सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में, 2023 में कुल सार्वजनिक व्यय का आधे से अधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा (39.3%) और स्वास्थ्य सेवाओं (14.8%) को आवंटित किया गया था, जो व्यापक आर्थिक दबावों के बावजूद कल्याण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

उभरती अर्थव्यवस्थाएँ और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन: लाओस जैसे उभरते बाजारों में, सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती हुई है, जो 2013 और 2022 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के 24% से 15% तक है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण में कमी आई है। इससे राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं क्योंकि इन देशों को आवश्यक कल्याण व्यय को संबोधित करते हुए ऋण का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय सरकारों के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और स्थिरता को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। हाल के रुझान बढ़ते ऋण प्रतिबंधों के बीच कल्याण को बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देते हैं, जिसमें देशों को अपने खर्च की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने की विशेष आवश्यकता है। असमानता को कम करने और विकास को उत्प्रेरित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सामाजिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों के लिए रणनीतिक आवंटन तेजी से आवश्यक हो रहे हैं, खासकर जब अर्थव्यवस्थाएं महामारी के बाद के परिदृश्य में आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान जरूरतों और दीर्घकालिक लक्ष्यों दोनों को पूरा करने के लिए इन व्ययों को अनुकूलित करने के लिए उन्नत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं।

The structure and recent trends in public expenditure reveal significant insights into how governments manage their fiscal responsibilities, evolve their spending patterns, and adapt to economic challenges.

Structure of Public Expenditure

Public expenditure can be primarily categorised into two types: 

• Mandatory expenditure and 
• Discretionary expenditure.

1. Mandatory Expenditure: 

2. This includes spending that governments are legally obligated to make, such as on Social Security, Medicare, and other entitlement programs. In the U.S., for example, mandatory spending accounts for nearly two-thirds of the federal budget.

3. Discretionary Expenditure: This type of spending is not mandated by law but is decided through the annual appropriations process. It encompasses various government services and programs, such as education, social services, and defense. Historically, discretionary spending has been aligned with governmental policy changes specified through Congressional approvals.

4. Public Investment: Beyond general expenditures, public investment plays a critical role. It involves spending on infrastructure and services that can spur future economic growth. Healthcare, education, and infrastructure investments have been observed to yield significant long-term benefits, though modern fiscal policies have caused some countries to underinvest in these areas.

5. Transfer Payments:These are payments to individuals or organisations without any goods or services being received in return, such as unemployment benefits or social security payments.

Recent Trends in Public Expenditure

1. Post-pandemic Adjustments: The COVID-19 pandemic has drastically influenced public expenditure patterns. Many governments increased spending significantly in 2020 and 2021 in response to economic shocks but have since begun to revert to pre-pandemic spending habits as they face rising inflationary pressures and supply chain disruptions.

2. Public Debt Concerns: Several governments are grappling with increased debt levels due to sustained high public spending without corresponding revenue growth. For example, projections indicate that U.S. federal debt held by the public will rise significantly, reaching about 118% of GDP by 2035, driven primarily by increases in mandatory spending and net interest costs.

3. Fiscal Consolidation Needs: Many countries, particularly developing ones, are under pressure to consolidate spending. Studies show budgets are often asymmetric, favouring current expenditures during economic upswings, while capital investments are reduced. This highlights the need for reallocating resources towards growth-enhancing sectors such as infrastructure and education.

4. Sectoral Trends: There is a growing trend in public expenditure towards social protection and health sectors across various countries. For instance, in the EU, more than half of the total public expenditure was allocated to social protection (39.3%) and health services (14.8%) in 2023, reflecting a continued focus on welfare despite broader economic pressures.

5. Emerging Economies and Public Financial Management: In emerging markets like Laos, public expenditure has faced severe cuts, from 24% to 15% of GDP between 2013 and 2022, resulting in diminished service delivery. This raises concerns about fiscal sustainability as these countries need to manage debt while addressing essential welfare expenditures.

Conclusion

Public expenditure remains a pivotal tool for national governments to influence economic growth, social welfare, and sustainability. Recent trends indicate a heightened focus on maintaining welfare amidst rising debt constraints, with a particular need for countries to improve the efficiency and effectiveness of their spending. Strategic allocations towards socially beneficial sectors like healthcare and education are increasingly essential to mitigate inequality and catalyze growth, especially as economies navigate the post-pandemic landscape. Enhanced public financial management systems, transparency, and accountability are crucial for optimizing these expenditures to meet both current needs and long-term goals.

References:

1. Public finance and development – May 2025 round-up | ODI
2. Federal Spending | U.S. Treasury Fiscal Data
3. The Budget and Economic Outlook: 2025 to 2035
4. Government Spending - Our World in Data
5. A Brief Guide on Public Finance in Economy - Number Analytics
6. Government expenditure by function – COFOG - Statistics Explained
7. Public Expenditure - Forging Ahead
8. General government spending | OECD