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Times of India

Law Logic Learner

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‘Important step towards Viksit Bharat’: PM Modi inaugurates SOUL conclave

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the School of Ultimate Leadership (SOUL) Conclave, emphasizing the need for dynamic leadership to advance India's progress. SOUL aims to train future leaders in governance, business, and policy-making. Modi highlighted the importance of equipping youth with skills and knowledge for nation-building, with the SOUL campus in Gujarat set to open in two years.

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India's opening win in CT 2025 sends records tumbling

India kicked off their Champions Trophy campaign with a dominating win over Bangladesh in Dubai. Mohammed Shami took five wickets, becoming India's most successful bowler in 50-over ICC events. Shubman Gill scored an unbeaten century, which is his 8th in ODIs in record time, while Rohit Sharma achieved his milestone of 11,000 ODI runs.

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प्रोफेसर मनीषा शुक्ला बजट समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार का 9वां वर्ष 2025-2026 का बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट प्रस्तुत

 बजट मे अगले वर्ष के लिये बहुत कुछ छोड दिया है ।

सरकार का 9वां 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश प्रस्तुत
योगी सरकार ने पेश किया 8 लाख करोड़ का बजट,
92 हजार नई नौकरियों का वादा,
4 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे
उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रित
विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़ प्रशंसा के योग्य
किसान परिवार के सन्दर्भ मे जाति के आधार पर अनदेखी चिन्ता का विषय
प्रोफेसर मनीषा शुक्ला उत्तर प्रदेश बजट  वर्ष 2025-2026

कानपुर 21 फरवरी 2025
लखनऊ 20 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश सरकार का 9वां वर्ष 2025-2026 का बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। यह बजट प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री के अनुसार बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रित है।
उत्तरप्रदेश का बजट आज पेश किया गया. बजट के बाद उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्यमन्त्री ने बताया सरकार के 8 साल में हर वर्ग गरीब,किसान,युवाओं के हित में फैसले लिए गए. बजट महिलाओं पर केन्द्रित है. योगी सरकार का 9वां बजट है।
यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे. बजट में 92 हजार नई नौकरियों का वादा किया गया. यह बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. . सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस-वे बनाने के लिये 900 करोड़ की व्यवस्था की है
कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पांच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित करना आवश्यक था । जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये, स्थापित कृषि और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रशंसा के योग्य है।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 29 करोड है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी व सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-2023 में 22.58 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-2024 में 25.48 लाख करोड़ रुपये है । उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के अनुसार जीएसडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश से व्यापारिक निर्यात वित्त वर्ष 22 में 21.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है और 2016-17 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17.83% थी। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 2016-17 में 49,903.1 हज़ार टन और 2017-18 में 51,252.7 हज़ार टन था। राज्य में उत्पादित प्रमुख खाद्यान्नों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना, मटर और मसूर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 8,62,10,000 किसान परिवार है. इनमें से 55.63% परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं. उत्तर प्रदेश के किसान परिवारों की श्रेणी:
अनुसूचित जनजाति के परिवार - 3,61,000 (2.33%)
अनुसूचित जाति के परिवार - 3,08,80,000 (19.92%)
अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार - 8,62,10,000 (55.63%)
अन्य वर्ग के परिवार - 3,42,80,000 (22.12%)
किसान परिवार के सन्दर्भ मे जाति के आधार परअनदेखी चिन्ता का विषय है ।
उत्तर प्रदेश भारत में पर्यटन व्यवसाय शीर्ष पर है । वाराणसी भगवान शिव के भक्तों के लिए पवित्र स्थान विश्व की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, और विश्व के आठ अजूबों में से एक ताजमहल भी यहीं आगरा में स्थित है। 2022 में, राज्य में घरेलू पर्यटकों का आगमन 31.8 करोड़ था वाराणसी , आगरा , अयोध्या , मथुरा और प्रयागराज सबसे अधिक पर्यटन व्यवसाय वाले शहरों में से थे। 2025 के महाकुंभ ने 31.8 करोड़ से अधिक भक्तों को आकर्षित किया और अनुमान है कि इससे 3.50 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। परन्तु बजट की दृष्टि पर्यटन पर नही है ।
बजट की प्रमुख विशेषताएंपिछले साल की तुलना में 9.8% अधिक का बजट,
आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स सिटी की स्थापना
साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना
नए 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य
पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास, डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़ व डिजिटल लाइब्रेरी 454 करोड़
एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था,
गंगा एक्सप्रेस-वे का सोनभद्र तक विस्तार होगा,
हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड,
विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़,
गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़,
बुन्देलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़,
डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़,
युवा स्वरोजगार 225 करोड़ व युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़
टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़, वस्त्र गारमेन्ट पॉलिसी 150 करोड़, पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट 400 करोड़ व खादी विपणन विकास 32 करोड़
माटी कला बोर्ड 11.50 करोड़
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 200 करोड़ व पुलों के लिए 1450 करोड़
राजमार्गों के चौड़ीकरण 2900 करोड़, सड़क रखरखाव 3000 करोड़ व सड़क निर्माण 2800 करोड़
ग्रामीण सेतु निर्माण 1600 करोड़
बाईपास, रिंगरोड निर्माण 1200 करोड़ औद्योगिक,लॉजिस्टिक पार्क 800 करोड़
ग्रामीण सड़क पुनर्निर्माण 200 करोड़ रोड सेफ्टी 250 करोड़
मुफ्त सिंचाई 1300 करोड़ नलकूपों के पुनर्निर्माण 200 करोड़ जल जीवन मिशन 4500 करोड़ माइक्रो इरीगेशन योजना को 720 करोड़ रुपए व लघु सिंचाई योजना 1100 करोड़
पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना 50 करोड़
जालौन को 500 मेगावॉट की 150 करोड़ व झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र व सोलर पम्पों की स्थापना 509 करोड़
अमृत 2.0 4100 करोड़, ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर 800 करोड़ , मलिन बस्ती विकास 400 करोड़
अर्बन फ्लड स्टार्म वाटर ड्रेनेज 1000 करोड़, स्मार्ट सिटी 400 करोड़
बेसहारा पशु आश्रय450 करोड़
वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती ललितपुर हवाई पट्टी व गोरखपुर एयरपोर्ट नए भवन का निर्माण
जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान 250 करोड़, त्वरित आर्थिक विकास 2400 करोड़, क्रिटिकल मैप्स 152 करोड़ व नरेगा 5372 करोड़
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़ व आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को 2045 करोड़
ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल 244 करोड़ व स्टेडियम एवं ओपन जिम 125 करोड़
पंचायत प्रोत्साहन 85 करोड़ व सीड पार्क 251 करोड़ एवं प्राकृतिक खेती कार्यक्रम 124 करोड़
यूपी एग्रीज 200 करोड़ कृषि क्षेत्र में कौशल विकास 200 करोड़
परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति 38 करोड़ महात्मा बुद्ध कृषि विवि 100 करोड़ एवं पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़
बागवानी 650 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण 300 करोड़ एवं गन्ना मूल्य के भुगतान 475 करोड़
नंद बाबा दुग्ध मिशन 203 करोड़ छुट्टा गोवंश के रख-रखाव 2000 करोड़ गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ एवं पशु चिकित्सालयों के लिए 123 करोड़ रुपए
कृषकों को ब्याज अनुदान 525 करोड़ अन्नपूर्णा भवन निर्माण 200 करोड़
प्राइमरी स्कूलों में सुविधा 2000 करोड़ छात्र-छात्राओं स्कूल बैग 350 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़ एवं निशुल्क यूनीफार्म 168 करोड़ रुपए
सैनिक स्कूल लखनऊ 25 करोड़ संस्कृत पाठशाला 13 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति 20 करोड़ रुपए
बजट प्रशंसा के योग्य परन्तु अगले वित्तीय वर्ष के लिये बहुत कुछ छोड दिया है । प्रोफेसर मनीषा शुक्ला

Australia spots 'unusual' Chinese ships near its east coast



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बैंक ऑफ बड़ौदा ने भर्ती 2025 के लिए अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत 4000 अप्रेंटिस पदो की भर्ती अधिसूचना जारी की

 आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 19 फ़रवरी 2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मार्च 11, 202511 मार्च 2025
शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष
आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 800 रुपये, एससी/एसटी और महिला 600 रुपये व पीडब्ल्यूबीडी 400 रुपये
कानपुर 20, फरवरी, 2025
मुम्बई फरवरी 19, 2025 बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ने अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत भर्ती अधिसूचना जारी की है। बैंक ने कई विभागों के लिए अलग-अलग राज्यों में अप्रेंटिसशिप पदों की पेशकश योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत आज 19 फरवरी 2025 से https://www.bankofbaroda.in पर शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मार्च, 2025 है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं...
बैंक ऑफ बड़ौदा अपरेंटिस भर्ती 2025 अधिसूचना के अन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के महत्वपूर्ण विवरण https://www.bankofbaroda.in पर उपलब्ध है । जो निम्न प्रकार है ।
बैंक ऑफ बड़ौदा अपरेंटिस भर्ती 2025 अधिसूचना
विभिन्न अपरेंटिस पदों के संबंध में विस्तृत विज्ञापन बीओबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा अपरेंटिस भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथि निम्न प्रकार है ।
आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 19 फ़रवरी 2025
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मार्च 11, 2025
बीओबी भर्ती 2025 रिक्ति विवरण
देशभर में विभिन्न विषयों में कुल 4000 अपरेंटिस पद उपलब्ध हैं। पदों के विवरण के लिए अधिसूचना लिंक देख सकते हैं। राज्यवार रिक्ति विवरण के विवरण के लिए अधिसूचना लिंक देखें।
अप्रेंटिस- 4000 पद
बीओबी 2025 पात्रता मानक
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। पदों की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता के विवरण के लिए अधिसूचना लिंक देखें।
आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए आवेदन करने वाले सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 800 रुपये, एससी/एसटी और महिला उम्मीदवारों को 600 रुपये व पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित है।
आयु सीमा न्यूनतम: 20 वर्ष
अधिकतम: 28 वर्ष
सरकारी मानदंडों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट।
चयन प्रक्रियाअपरेंटिस पदों के लिए चयन विभिन्न चरणों की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा,
ऑनलाइन परीक्षा,
दस्तावेज़ सत्यापन, और
राज्य की स्थानीय भाषा की परीक्षा
ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 60 मिनट है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।पारिश्रमिक/लाभ
प्रशिक्षु 01 (एक) वर्ष की अवधि के दौरान अधिसूचना में उल्लिखित पारिश्रमिक/लाभ के लिए पात्र हैं।
मेट्रो/शहरी शाखाएँ रु. 15,000/- प्रति माह
ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएँ रु. 12,000/- प्रति माह
बीओबी अपरेंटिस 2025 के लिए आवेदन कैसे करें
भर्ती प्रक्रिया के तहत, यदि पात्र हैं तो उम्मीदवारों को पहले अनिवार्य रूप से भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। अर्थात NATS पोर्टल https://nats.education.gov.in ("छात्र रजिस्टर/लॉगिन" अनुभाग पर जाएँ) और एनएपीएस पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in
एनएपीएस पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवारों को https://www.apprenticeshipindia.gov.in/apprenticeship/opportunity पर "स्थापना नाम से खोजें" अनुभाग में "बैंक ऑफ बड़ौदा" टाइप करना होगा
आवश्यकता के लिए आवेदन पत्र की एक कॉपी प्रिन्ट संरक्षित कर लें।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को धन व हथियार प्रदान किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अचानक बदलाव में ट्रम्प चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो

यूक्रेन के नेता वोलोदिमिर जेलेंस्की तानाशाह: ज़ेलेंस्की पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपतिअमेरिका 
युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो भले ही यूक्रेन का अधिक क्षेत्रीय नुकसान हो।
यूक्रेनी कानून के अनुसार युद्ध के दौरान चुनाव की आवश्यकता नहीं
अमेरिकी लोग जो हमेशा हमारा समर्थन करते हैं : जेलेंस्की
अमेरिका में जेलेंस्की की छवि  नकारात्मक पेश 
कानपुर 20, फरवरी, 2025   
फरवरी 19, 2025 वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन के नेता वोलोदिमिर जेलेंस्की को 'तानाशाह' करार देते हुए संबन्धो की दरार को बढा दिया है । तीन साल पहले रूस के आक्रमण के बाद आरम्भ संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर प्रभाव पड़ सकता हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को धन व हथियार प्रदान किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद से एक अचानक नीतिगत बदलाव में ट्रम्प ने मास्को के साथ बातचीत आरम्भ की है।
ट्रम्प ने यूक्रेनी नेता के लिये सोशल मीडिया पर लिखा, "चुनावों के बिना एक तानाशाह, ज़ेलेंस्की ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं या वह एक देश नहीं बचा है।" यूक्रेनी कानून के अनुसार युद्ध के दौरान चुनाव की आवश्यकता नहीं है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने  ज़ेलेंस्की चुनावों के बिना तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की की नीतियों और उनके शासन पर सवाल उठाते हुए अमेरिका में उनकी छवि को नकारात्मक रूप से पेश किया है।
 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यह कहते हुए कि एक मामूली रूप से सफल हास्य अभिनेता व्लादिमिर जेलेंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका से  एक ऐसे युद्ध में जाने के लिए $350 बिलियन डॉलर खर्च करने की बात की जिसे कभी शुरू ही नहीं करना था और जिसे जीता नहीं जा सकता । यह एक ऐसा युद्ध जिसे वह अमेरिका और "ट्रम्प" के बिना कभी  सुलझा नहीं सकता
ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की तुलना में $200 बिलियन डॉलर अधिक खर्च किए हैं। जबकि यहां  संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। वहीं और यूरोप के पैसे की गारंटी है।इसके अलावा, ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि हमने उनको जो पैसा भेजा था उसका आधा हिस्सा "लापता" है। 
ट्रम्प ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की की आलोचना की, संघर्ष के बारे में कई क्रेमलिन आख्यानों को दोहराया और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया।
ज़ेलेंस्की ने बदले में ट्रम्प को रूसी "विघटन" का आरोप लगाया, जिसमें ट्रम्प ने कीव को "युद्ध शुरू करने" के लिए दोषी ठहराया और ज़ेलेंस्की की वैधता पर क्रेमलिन के सवालों को दोहराया है। और संघर्ष के लिए यूक्रेन और नाटो को दोषी ठहरा यहाँ तक कि यह भी कहा है कि यूक्रेन किसी दिन रूस हो सकता है ।
ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की के के लिये सोशल मीडिया पर लिखा वह चुनाव होने से इनकार करते हैं।"
ट्रम्प ने पोस्ट में लिखा, "इस बीच, हम सफलतापूर्वक रूस के साथ युद्ध के अंत में बातचीत कर रहे हैं, 
जेलेंस्की ने कहा मैं एक ऐसे देश के नेता के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत सम्मान करता हूं, अमेरिकी लोग जो हमेशा हमारा समर्थन करते हैं ।
ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो भले ही यूक्रेन का अधिक क्षेत्रीय नुकसान हो। ज़ेलेंस्की को 2019 में पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था रूसी आक्रमण के बाद लगाए गए मार्शल लॉ के तहत नेता बने हुए हैं। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता समाप्त हो गई है लेकिन यूक्रेनियन का उस पर भरोसा कभी भी 50 प्रतिशत से कम नहीं हुआ हैं।

आज सुबह बैठक में भाजपा के सभी 48 विधायकों ने सहमति व्यक्त कर पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त माना

शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री 
सभी 48 विधायकों  ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना 
 भाजपा 27 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी
दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी
पूर्व मे भाजपा दिवंगत सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री 


कानपुर 19, फरवरी, 2025
नई दिल्ली, फरवरी 19, 2025 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज सुबह दिल्ली में अपनी बैठक में निर्णय लिया कि पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। निर्णय विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा भाजपा कर 48 सीटें की जीत और 27 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी के बाद लिया है ।
शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता ने राजनीतिक जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं वह पूर्व मे भाजपा दिल्ली इकाई की महासचिव भी रह चुकी हैं भाजपा के सभी 48 विधायकों ने अपना विश्वास और सहमति व्यक्त कर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना हैं।
रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील के नंदगढ़ गांव में हुआ था. 1976 में उनके पिता को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की नौकरी मिलने के बाद पूरा परिवार दिल्ली आ गया. उन्होंने दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और छात्र राजनीति में कदम रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रह कानून (LLB) स्नातक हैं
रेखा गुप्ता दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी।शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति की संभावना है।
रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का चुनाव ऐतिहासिक क्षण है, वह दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी, पूर्व मे भाजपा दिवंगत सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थीं।

'India ko sabak sikhana chahiye': Says ex-Pak spinner Saqlain

Former Pakistan spinner Saqlain Mushtaq criticized India's refusal to travel to Pakistan for the Champions Trophy, suggesting that India should be taught a lesson for its attitude. He recounted a personal experience of visa issues, emphasizing the need for the International Cricket Council and Pakistan Cricket Board to take a firm stance.

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'Everyday at 3am': Man files complaint against rooster for disturbing his sleep

In Kerala's Pathanamthitta district, Radhakrishna Kurup filed a complaint against his neighbor Anil Kumar due to a rooster crowing at 3 am, disturbing his sleep. Officials investigated, confirmed the noise issue, and ordered Kumar to relocate the poultry shed within 14 days to resolve the disturbance, ensuring Kurup's peace.

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What is LIC Smart Pension Plan? Top 10 FAQs

LIC has launched the Smart Pension Plan, a non-linked, non-participating scheme offering savings and immediate annuity benefits for individuals and groups. The plan allows for flexible annuity payment options and provides special benefits for NPS subscribers.

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Donald Trump jokes on Elon Musk's go-to-work T-shirt: 'Much worse than …'

Tesla CEO Elon Musk met with President Trump for their first joint interview on Fox News, discussing Musk's advisory role. Trump praised Musk's intelligence and young staff, while Musk emphasized his technological guidance wearing a 'Tech Support' T-shirt.

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टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने फॉक्स न्यूज पर अपने पहले संयुक्त साक्षात्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात की, जिसमें मस्क की सलाहकार भूमिका पर चर्चा की गई। ट्रम्प ने मस्क की बुद्धिमत्ता और युवा कर्मचारियों की प्रशंसा की, जबकि मस्क ने 'टेक सपोर्ट' टी-शर्ट पहनकर अपने तकनीकी मार्गदर्शन पर जोर दिया।

यूपीएससी सीएसई प्रराम्भिक परीक्षा 2025: पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक विस्तारित आवेदन पत्र सुधार 22 फरवरी से 28 फरवरी तक संभव

 आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर जाकर करना है

यूपीएससी सीएसई प्रराम्भिक परीक्षा 2025: पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक विस्तारित
आवेदन पत्र सुधार 22 फरवरी से 28 फरवरी तक संभव
आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी उम्मीदवार: 100 रुपये
महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार: छूट
भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए।
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के माध्यम से लगभग 979 रिक्तियां भरी जाएंगी।
अंतिम आवंटन उनकी रैंक और सेवा वरीयताओं पर निर्भर


कानपुर 19, फरवरी, 2025
नई दिल्ली, फरवरी 18, 2025 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से विस्तारित कर दी है. वर्तमान मे ऑनलाइन आवेदन उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 21 फरवरी शाम 6 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। . इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2025 थी. संघ लोक सेवा आयोग ने दूसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित की है मूल नोटिफिकेशन में आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित की गई थी. आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर जाकर करना है.यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 25 मई 2025 को किया जाएगा. आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों को 7 दिन तक आवेदन पत्र सुधार का अवसर 22 फरवरी से 28 फरवरी मिलेगा. वर्तमान मे अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दी गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025: आवेदन करने के चरण
चरण 1. आधिकारिक UPSC वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाएं
चरण 2. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 लिंक चुनें
चरण 3. यदि पहले से आवेदन नहीं किया है तो वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रोफ़ाइल बनाएं
चरण 4. OTR क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें और आवेदन फ़ॉर्म भरें
चरण 5. आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और फ़ॉर्म जमा करें
चरण 6. भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें और प्रिंट करें
आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी उम्मीदवार: 100 रुपये
महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार: छूट
भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए।
इस वर्ष, परीक्षा के माध्यम से लगभग 979 रिक्तियां भरी जाएंगी। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक UPSC वेबसाइट पर जा सकते हैं।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा संरचना
सिविल सेवा परीक्षा में दो चरण होगे:
प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) - मुख्य परीक्षा के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्टमुख्य परीक्षा (लिखित + साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण) - अंतिम चयन निर्धारित करता है
प्रारंभिक परीक्षा
दो पेपर, प्रत्येक 200 अंक (कुल: 400 अंक)वस्तुनिष्ठ प्रकार (MCQs), प्रति पेपर दो घंटेसामान्य अध्ययन पेपर-2 क्वालीफाइंग है, जिसमें न्यूनतम 33% अंक आवश्यक हैं
नकारात्मक अंकन: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे
मुख्य परीक्षा
लिखित परीक्षा (9 पेपर, 1750 अंक) + व्यक्तित्व परीक्षण (275 अंक)
दो क्वालीफाइंग पेपर:
एक भारतीय भाषा (300 अंक)अंग्रेजी (300 अंक)
मेरिट पेपर में शामिल हैं:
निबंध (250 अंक)सामान्य अध्ययन I-IV (प्रत्येक 250 अंक)वैकल्पिक विषय (2 पेपर, 250 अंक) प्रत्येक)
उम्मीदवारों को उनकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर रैंक दी जाएगी। अंतिम आवंटन उनकी रैंक और सेवा वरीयताओं पर निर्भर करेगा
संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी ; आईएसओ : संघ लोक सेवा आयोग ) एक संवैधानिक निकाय है जिसका काम विभिन्न मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (समूह ए और बी) के लिए अधिकारियों की भर्ती करना है।  2023 में13 लाख आवेदकों ने सिर्फ 1,255 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा की।]
भारत के संविधान के भाग XIV द्वारा   शीर्षक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ है।  आयोग को संघ और अखिल भारतीय सेवाओं की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए संविधान द्वारा अधिदेशित किया गया है । नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में सरकार द्वारा परामर्श किया जाना भी आवश्यक है । आयोग सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। आयोग राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को सलाह दे सकता है, सलाह बाध्यकारी नहीं है। एक संवैधानिक प्राधिकरण होने के कारण यूपीएससी  स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ काम 
करता है। 

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का आधी रात को फैसला लेना “अपमानजनक” और “अशिष्टतापूर्ण”

चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन
गांधी ने पैनल के समक्ष असहमति पत्र भी प्रस्तुत सदस्य गृह मंत्री अमित शाह भी
तीन सदस्यीय समिति में शामिल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक बैठक टालने को कहा था।
बैठक के कुछ घंटों बाद ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त
स्वतंत्र चुनाव आयोग का बुनियादी पहलू  आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया

कानपुर 19, फरवरी, 2025
नई दिल्ली, फरवरी 18, 2025 ,नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुये  कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का आधी रात को फैसला लेना “अपमानजनक” और “अशिष्टतापूर्ण” है, जबकि चयन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
सरकार ने सोमवार देर रात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति की बैठक के कुछ घंटों बाद ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया। तीन सदस्यीय समिति में शामिल गांधी ने सरकार से मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर बैठक टालने को कहा था। नेता विपक्ष गांधी ने समिति जिसके सदस्य गृह मंत्री अमित शाह भी हैं के समक्ष एक असहमति नोट भी प्रस्तुत किया था।
उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस चाहती है अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक टाल दिया जाए और सीईसी चुनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बुलाई गई बैठक को स्थगित कर दिया जाए।
गांधी ने असहमति नोट में लिखा, "यह संस्थाओं के साथ-साथ हमारे देश के संस्थापक नेताओं के लिए अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण होगा कि यह समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखे, जबकि इस समिति की संरचना और प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर सुनवाई की जाएगी।"
गांधी ने लिखा कि 2 मार्च, 2023 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आदेश दिया कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) वाली समिति द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला चुनावी प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं की व्यापक चिंता को दर्शाता है। गांधी ने अपने असहमति नोट में लिखा कि "यह सार्वजनिक सर्वेक्षणों में मतदाताओं के विश्वास में निरंतर गिरावट भारत की चुनाव प्रक्रिया और इसकी संस्थाओं में परिलक्षित होता हैं"। कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 को एक कानून अधिसूचित किया, जिसने शीर्ष अदालत के आदेश की भावना और शब्द को दरकिनार कर दिया। गांधी ने कहा कि कानून ने पीएम,नेता विपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने और सीजेआई को समिति से हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति का पुनर्गठन किया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि इस सरकारी आदेश को बाद में एक जनहित याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 19 फरवरी, 2025 को इस मामले पर सुनवाई है।
गांधी ने कहा कि संविधान निर्माता बी आर अंबेडकर ने जून 1949 में संविधान सभा में बोलते हुए भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के मामलों में कार्यकारी हस्तक्षेप के बारे में चेतावनी दी थी।
गांधी ने असहमति नोट में लिखा, "कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है।"

गाय व भैस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के आरोप में दूध डेयरी संचालक गिरफ्तार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दूध मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दूध मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
पुलिस को गाय व भैस को इंजेक्शन लगाते वीडियो साक्ष्य मुहैया कराए
गाय-भैंसो या अन्य दुधारु पशुओं की दूध ग्रंथियों में उत्तेजना बढ़ जाती
पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 अधिनियम पशुओं की रक्षा के लिए
ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल आईपीसी की धारा-429 और अधिनियम सेक्शन-12 में दंडनीय अपराध

कानपुर 18, फरवरी, 2025
कानपुर: 18, फरवरी, 2025 पुलिस ने दूध डेयरी संचालकों को गिरफ्तार किया है जो गाय व भैस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा कर अधिक दूध निकाल रहे थे । संचालकों से पूछताछ मे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग स्वीकार किया हैं। दोनों भाइयों पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है।
बंगाली मोहाल में शानू घोसी डेयरी की दुकान चलाते हैं। बंगाली मोहाल निवासी शंभू प्रसाद ने रविवार को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि दूध डेयरी संचालक गाय व भैस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
शंभू ने पुलिस को वीडियो साक्ष्य मुहैया कराए, जिसमें दूध निकालने के लिए गाय व भैस को इंजेक्शन लगाते दिखाया गया है। जिसके बाद पुलिस ने शानू घोसी और उसके भाई शाहिद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर कोतवाली जगदीश प्रसाद पांडे के अनुसार दूध डेयरी संचालक शानू घोसी और उसके भाई शाहिद को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। "दोनों को एसीपी कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद करने की कोशिश कर रही है।"
पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 अधिनियम पशुओं की रक्षा के लिए है। यह अधिनियम पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और उन्हें सुखद जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करता है। इसके अंतर्गत पशुओं को नाजायज़ दुख पहुँचाने, उनकी हत्या, या उन्हें जानबूझकर चोट पहुँचाने पर दंड का प्रावधान है।
पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत, पशु क्रूरता के मामलों में दंड कुछ इस प्रकार होता है:
1. अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संकट या दुख पहुँचाता है, तो उसे अधिकतम तीन साल की जेल या ग्रंथिका (फाइन) या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
2. यदि कोई व्यक्ति पशु की हत्या से संबंधित अपराध करता है, तो उसे एक वर्ष तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है।
3. गंभीर मामलों में, जैसे कि जानवरों के अत्याचार, के लिए दंड बढ़ाया जा सकता है।
4. किसी भी प्रकरण में पुलिस औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर सकती है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
कई बार डेयरी संचालक मवेशियों से ज्यादा दुग्ध उत्पादन लेने के लालच में अपने पशुओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं. इससे गाय-भैंसो या अन्य दुधारु पशुओं की दूध ग्रंथियों में उत्तेजना बढ़ जाती है.
इससे अप्राकृतिक रूप से इन पशुओं के थनों से दूध बहने लगता है. इसके साथ ही इंजेक्शन के बार-बार प्रयोग से पशु ऑक्सीटोसिन दवा के आदी हो जाते हैं. इसके बाद गाय-भैंस बिना इंजेक्शन के दूध नहीं दे पातीं हैं.
गाय-भैंसों पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है. आईपीसी की धारा-429 और पशु क्रुरता अधिनियम 1960 के सेक्शन-12 में इसे दंडनीय अपराध कहा गया है. इस प्रावधान के तहत पशुपालकों को इस टीके का प्रयोग हवालात ले जा सकता है.

डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 4819 पलटी और दुर्घटनाग्रस्त, फ्लाइट मिनियापोलिस-सेंट पॉल एयरपोर्ट से टोरंटो पियर्सन की ओर सभी 80 सवार सुरक्षित

मिनियापोलिस से डेल्टा एयर लाइन्स  76 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य  सभी  सुरक्षित
ओंटारियो एयर एम्बुलेंस सर्विस ऑर्गेन के अनुसार अठारह घायल
घायल लोगों में एक बच्चा, एक 60 वर्षीय आदमी और 40 वर्षीय एक महिला को  गम्भीर चोटें 
यात्री जॉन नेल्सन के अनुसार लैंडिंग से पहले कुछ भी असामान्य  नहीं था
रनवे सूखा था और कोई क्रॉस-विंड की स्थिति नहीं थी
विमान  16 वर्षो से प्रयोग मे  निर्माण विमानन  वैश्विक अग्रणी कंपनी कनाडा की बॉम्बार्डियर द्वारा 


कानपुर 18 फरवरी, 2025
टोरंटो पियर्सन 17 फरवरी, 2025 डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 4819 पलटी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ये फ्लाइट मिनियापोलिस-सेंट पॉल एयरपोर्ट से टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रही थी. विमान में 80 लोग सवार थे, जिसमें 76 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य थे. विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया  दुर्घटना में अठारह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे बीस यात्री कनाडाई नागरिक  और बाकी "बहुराष्ट्रीय" थे ओंटारियो एयर एम्बुलेंस सर्विस ऑर्गेन के अनुसार अठारह लोगों में एक बच्चा, एक 60 वर्षीय आदमी और 40 वर्षीय एक महिला को  गम्भीर चोटें आईं।
मिनियापोलिस से डेल्टा एयर लाइन्स की उड़ान ने आग की लपटों के साथ रनवे के साथ स्किड किया और यह एक उल्टा हो गया । बचे लोगों के अनुसार उन्हें अपनी सीटों में उल्टा कर दिया गया और बर्फ से ढके टरमैक पर बाहर निकलने से पहले छत पर गिरते हुए खुद को बाहर करना पड़ा। यात्री जॉन नेल्सन ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो फुटेज से पता चलता है कि लोग पलटने वाले विमान से बाहर निकलते हैं, जिसमें फायर क्रू ने इसे फोम के साथ छिड़काव किया है।
यात्री जॉन नेल्सन के अनुसार लैंडिंग से पहले कुछ भी असामान्य  नहीं था। "हम अपनी तरफ से फिसल गये थे, "विमान के बाईं ओर एक बड़ी आपातकालीन दीवार थी । एक अन्य यात्री एशले ज़ूक ने सोशल मीडिया पर तुरंत अपने को फिल्माते हुए अविश्वास को व्यक्त करने के लिए लिखा ओह माय गॉड "मैं सिर्फ एक विमान दुर्घटना में था। ।"
हवाई अड्डे के आगमन और प्रस्थान बोर्डों ने दुर्घटना के बाद उड़ानों में देरी और रद्द करने के संर्दभ मे बताया कि वे टोरंटो में फंस गए थे।यात्री जेम्स और एंड्रिया टर्नरके अनुसार प्रस्थान द्वार अचानक खाली करने के लिए कहा गया था। "वे सीमा शुल्क से लेकर सुरक्षा तक के बाद फिर सभी को सामान्य क्षेत्र में वापस कर दिया गया ,"
सुश्री फ्लिंट अधिकारिक प्रवक्ता अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन की एक शाम की ब्रीफिंग में ग्रेटर टोरंटो हवाई अड्डों के प्राधिकरण के डेबोरा फ्लिंट ने आपातकालीन कर्मियों को बुला कोई हानि सुनिश्चित करने में मदद करने का श्रेय दिया।
विमान डेल्टा की सहायक एंडेवर एयर द्वारा संचालित था। घटना सोमवार को लगभग 14:15 ईटी (19:15 जीएमटी) पर हुई। घटना के बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था, टोरंटो पियर्सन के बाहर उड़ानें लगभग 17:00 पर फिर से शुरू हुईं।
टोरंटो पियर्सन फायर चीफ टॉड ऐटकेन के अनुसार "रनवे सूखा था और कोई क्रॉस-विंड नहीं थी"। यह 64 किमी/घंटा   से अधिक क्रॉसविंड की हवा के झोंके की पहले की रिपोर्टों के विपरीत था।
हवाई अड्डे ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि "न्यून तापमान और उच्च हवाएं चल रही है "। टोरंटो पियर्सन हवाई अड्डे में बुधवार और रविवार को दो तूफान भारी बर्फबारी और जमाव से ओंटारियो के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब था। दुर्घटना के समय हल्की बर्फ गिर रही थी।शहर को कुल 30-50 सेमी (11.8-19.6 इंच) बर्फ जमी थी ।
कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड (TSB) के अनुसार "जानकारी इकट्ठा करने और घटना का आकलन करने" के लिए काम जारी है । जांच के लिए कई दिनों तक दो रनवे बंद रहेंगे ।जांचकर्ता दुर्घटना का कारण जान रहे है ।
यह CRJ900 विमान  16 वर्षो से प्रयोग मे था इसका निर्माण विमानन क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी कंपनी कनाडा की बॉम्बार्डियर द्वारा किया गया है । यह कंपनी विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले बिजनेस जेट्स जैसे विमान डिजाइन में नवाचार कर का निर्माण करती है । बॉम्बार्डियर के निर्माण में गुणवत्ता और तकनीकी उत्कृष्टता का समावेश कर व्यवसायी और सरकारों की जरूरतों को पूरा करती है।

Cauliflower selling at Rs 1/kg, upset farmers run tractors over standing crops

Farmers in Amroha are destroying their cauliflower crops due to low prices of Rs 1 per kg, causing heavy losses. They typically sell to local markets supplying Delhi-NCR and Uttarakhand, but high transport costs and middlemen leave them struggling. Last year's good prices led to overproduction this season, resulting in excess supply and plummeting wholesale prices.

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Big blow for New Zealand! Ferguson ruled out of Champions Trophy

New Zealand's fast bowler Lockie Ferguson has been ruled out of the ICC Champions Trophy 2025 due to a foot injury. Pacer Kyle Jamieson has been named his replacement. Ferguson's absence is a significant loss for the Black Caps. The team will begin their campaign against Pakistan on Wednesday in Karachi.

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कान्ग्रेस सासंद व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिन्धवी सिंघवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए में तर्क दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया पर विवाद


लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण प्रकरणो मे सर्वसम्मति 
 समझदारी से विचारआवश्यक
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था
चुनाव आयोग की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया अनिवार्य
एक पार्टी मे भिन्न विचारधाराये स्वस्थ लोकतन्त्र की पहचान

कानपुर 18 फरवरी, 2025
नयी दिल्ली, 17 फरवरी, 2025 एक पार्टी मे भिन्न विचारधाराये स्वस्थ लोकतन्त्र की पहचानने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए में तर्क दिया कि
मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून- The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 आर्डर पास किए हैं और अगली सुनवाई 19 फरवरी के आस पास होनी है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है-
• CEC के चुनाव से जुड़ी आज जो बैठक हुई है, उसे स्थगित किया जाए
• मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका दे कि CEC के चुनाव से जुड़ी सुनवाई जल्द की जाए।
इसमें कांग्रेस, सरकार का पूरा समर्थन करेगी।
मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग माननी चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की महत्ता है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया अनिवार्य है, और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का संरक्षक है। सिंघवी का यह सुझाव कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए, इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव की संभावना बनी रहती है, जिससे आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का लाभ चुनाव आयोग को मिलेगा और इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। सिंघवी का यह कथन एक स्वतंत्र चुनाव आयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, किसी बाहरी दबाव के बिना निष्पक्षतापूर्वक चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर नागरिकों के विश्वास को भी दृढ़ करेगा कि उनकी आवाज सही मायने में सुनी जा रही है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, लोकतंत्र की सफलता का एक अनिवार्य पहलू है, और इस दिशा में उठाए गए कदम सराहनीय हैं।
सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन हेतु 2023 में लाए गए नए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायालय ने अब तक तीन आदेश पारित किए हैं और अगली सुनवाई 19 फरवरी के आसपास संभावित है। इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट किया है।
कांग्रेस के अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठा मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से संबंधित वर्तमान बैठक को स्थगित किया जाए। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने मोदी सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध करने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है।
कांग्रेस के अनुसार वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पार्टी का आग्रह है कि सरकार अपने अहंकार को त्याग कर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण के प्रकरणो मे सर्वसम्मति और समझदारी से विचार करने की आवश्यकता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर पूर्व छात्र ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की पूर्व छात्र डॉ. विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी
पिछले साल जनवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी-टेक
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया में बिजनेस फाइनेंस का अध्ययन
अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एचआईआईडी में पर्यावरण अर्थशास्त्र का अध्ययन
राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलवार को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर कार्यालय से अवमुक्त
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर जम्मू और कश्मीर डेस्क का नेतृत्व
1989 बैच के आईएएस डॉ. विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त
डॉ. विवेक जोशी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक
जोशी ने स्विटजरलैंड के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवास से इंटरनेशनल इकोनोमिक्स में पीएचडी


कानपुर 17 फरवरी, 2025
नयी दिल्ली, 17 फरवरी, 2025 ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। आज शाम साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किये जाने वाली सर्च कमेटी की बैठक हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से ज्ञानेश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख नाम की सिफारिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो मंगलवार को 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर कार्यालय से अवमुक्त होगे ।
निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार होगे । 1989 बैच के आईएएस डॉ. विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनके कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी है।
ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंनेभारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी-टेक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया में बिजनेस फाइनेंस और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एचआईआईडी में पर्यावरण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया।
उन्होंने केरल सरकार में एर्नाकुलम के सहायक जिलाधिकारी, अदूर के उपजिलाधिकारी, एससी/एसटी के लिए केरल राज्य विकास निगम के प्रबंध निदेशक, कोचीन निगम के नगर आयुक्त के अलावा अन्य पदों पर भी काम किया है। केरल सरकार के सचिव के रूप में वित्त संसाधन, फास्ट-ट्रैक परियोजनाओं और लोक निर्माण विभाग जैसे विविध विभागों मे काम किया है ।
भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव का काम करने का अनुभव है।
ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जो पिछले साल जनवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वह मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे। ज्ञानेश कुमार ने पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में और फिर सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में पांच साल बिताए।
उन्होंने अगस्त 2019 में अतिरिक्त सचिव के रूप में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर जम्मू और कश्मीर डेस्क का नेतृत्व किया। विश्वस्त सूत्रो के अनुसार अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश किए जाने के कार्यकाल मे वह नियमित गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसद जाते थे.
ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को पिछले साल मार्च में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने 250 रुपये का जननिवेश एसआईपी आरम्भ

जननिवेश दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्लान ₹250 एसआईपी के विकल्प
ग्रामीण,अर्ध-शहरी व शहरी क्षेत्रों के पहली बार व छोटे बचतकर्ताओं का समावेश सक्षम बनाने के लिए
कम लागत वाला इन्वेस्टमेंट
डिजिटल एक्सेसिबिलिटी
लागत प्रभावी और टिकाऊ
म्यूचुअल फंड का लक्ष्य धन सृजन का लोकतंत्रीकरण
कानपुर 17 फरवरी, 2025
17 फरवरी, 2025 मुंबई, महाराष्ट्र, भारत मे जननिवेश एसआईपी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्लान के साथ ₹250 से लचीले इन्वेस्टमेंट विकल्प प्रदान करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट अधिक सुलभ हो जाता है. SBI YONO और Paytm, Groww, और Zerodha जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, यह परिचित डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सहज पहुंच और प्रबंधन सुनिश्चित कर व्यक्तियों को आसानी से निवेश आरम्भ करने में मदद मिलेगी।
एसबीआई म्यूचुअल फंड, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से, जननिवेश एसआईपी के शुभारंभ की घोषणा करता है, एक पहल जिसका उद्देश्य म्यूचुअल फंड को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना है। जननिवेश एसआईपी को ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के पहली बारऔर छोटे बचतकर्ताओं का वित्तीय समावेश को निवेश में सक्षम बनाने के लिए आरम्भ किया गया है।
इस पहल का अनावरण सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी की उपस्थिति में किया गया।
जननिवेश एसआईपी के मुख्य लाभ:
1. कम लागत वाला इन्वेस्टमेंट विकल्प: जननिवेश एसआईपी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ केवल ₹250 से शुरू होने वाले SIP विकल्प प्रदान करता है. यह कम प्रवेश सीमा व्यक्तियों के लिए निवेश आरम्भ करना आसान बनाती है।
2. डिजिटल एक्सेसिबिलिटी: यह सुविधा एसबीआई योनो प्लेटफॉर्म और पेटीएम, ग्रो और जीरोधा जैसे अन्य फिनटेक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशक परिचित डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से अपने निवेश तक आसानी से पहुंच और प्रबंधन कर सकें।
3. लागत प्रभावी और टिकाऊ: जननिवेश एसआईपी को लागत प्रभावी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित कर सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाता है.
सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के अनुसार 'हम वित्तीय समावेशन के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में नवोन्मेष और समावेशिता जरूरी है। हमारा ध्यान उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर है जो समावेशिता को सहज और प्रभावी बनाते हैं। हमारे योनो ऐप पर जननिवेश एसआईपी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे नवीन निवेश अवसरों के साथ अधिक ग्राहकों को सशक्त बनाना चाहते हैं, "भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा।
"जननिवेश एसआईपी धन सृजन को लोकतांत्रिक बनाने और भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रवेश बाधाओं को सीमित करके और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, हमारा लक्ष्य पहली बार निवेशकों, छोटे बचतकर्ताओं और असंगठित क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करना है, जिसमें एसआईपी केवल 250 रुपये से शुरू होती है। यह पहल वित्तीय समावेशन और छोटे बचतकर्ताओं को अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में सरकार, भारतीय स्टेट बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
लक्षित निवेशक:
पहली बार निवेशक: जननिवेश SIP का उद्देश्य ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों से पहली बार निवेशकों को आकर्षित कर म्यूचुअल फंड में सुलभ प्रवेश बिंदु प्रदान करना है
शहरी निवेशक: सीमित वित्तीय सलाहकारों को लक्षित कर वित्तीय जरूरतों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग वाले शहरी निवेशकों हैं।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक: असंगठित क्षेत्र में स्व-व्यवसायी और छोटे बचतकर्ता जननिवेश एसआईपी की सादगी और लचीलेपन से लाभ उठा सकते हैं। यह पहल अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश कर धन बनाना आसान बनाती है।
डिजिटल रूप से कुशल निवेशक: टेक-सेवी व्यक्ति सीधे और अनुकूलनीय इन्वेस्टमेंट विकल्पों की तलाश में जननिवेश SIP को अपने धन सृजन लक्ष्यों के लिए एक आदर्श समाधान पाएंगे.
डीपी सिंह, डीएमडी और संयुक्त सीईओ के अनुसार प्रगति सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। केवल रु. 250 से शुरू होने वाले जननिवेश SIP के साथ इन्वेस्ट कर बचत बढ़ा अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है. म्यूचुअल फंड का लक्ष्य धन सृजन का लोकतंत्रीकरण है, यह पहल देश को विकसित भारत की ओर बचतकर्ताओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,
प्रवेश की बाधाओं को संबोधित करके और एक स्केलेबल मॉडल बनाकर जननिवेश एसआईपी का लक्ष्य लाखों नए ग्राहकों को म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में लाना है. यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे निवेशकों के विविध समूहों के बीच अनुशासित निवेश की आदतों को सृजित करेगी ।

स्नातक युवाओं के लिए विकास का सुनहरा अवसर एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 13 महीने के 13वें बैच के लिए आवेदन आमंत्रित

उद्देश्य युवा स्नातकों को ग्रामीण भारत की चुनौतियों, अवसरों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
उम्मीदवार को 1 अक्टूबर 2025 से पहले स्नातक की डिग्री पूरी होनी चाहिए,
उम्मीदवार भारतीय नागरिक, नेपाल/भूटान  या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होना चाहिए।
कार्यक्रम शुरू होने के दिन उम्मीदवार की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए,
अनुभवी सलाहकारों और विशेषज्ञों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर आगे बढ़ने में मदद
पिछले 12 वर्षों में 640 फेलो  सामुदायिक विकास में योगदान कर चुके है।



कानपुर 17 फरवरी, 2025
17 फरवरी, 2025 मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 17 फरवरी, 2025 भारतीय स्टेट बैंक समूह की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) शाखा एसबीआई फाउंडेशन ने अपने प्रमुख एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के 13वें बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह 13 महीने की फेलोशिप युवा स्नातकों और पेशेवरों को ग्रामीण भारत में सतत विकास के अवसर प्रदान कर रही है ।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, 'एसबीआई यूथ फॉर इंडिया' फेलोशिप के माध्यम से युवाओं को ग्रामीण विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह फेलोशिप स्नातक उम्मीदवारों के लिए बदलाव लाने और सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए हैं। वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया चल रही है ।
आवेदन के लिए पात्रता मानक निम्नानुसार है ।
उम्मीदवार को 1 अक्टूबर 2025 से पहले स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी।
उम्मीदवार भारतीय नागरिक, नेपाल/भूटान का नागरिक या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होना चाहिए।
कार्यक्रम शुरू होने के दिन उम्मीदवार की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी उम्मीदवार का जन्म 5 अगस्त 1993 से पहले और 6 अक्टूबर 2004 के बाद नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने के लिये आधिकारिक वेबसाइट https://www.youthforindia.org/ पर जाकर होम पेज पर दिए गए SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2025-26 लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन करने के लिये अपनी डिटेल्स भर । आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट डाउनलोड कर लें।
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और समूह चर्चा शामिल हैं।
एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप कार्यक्रम युवाओं को ग्रामीण समुदायों के साथ सीधे जुड़ने और टिकाऊ विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा स्नातकों को ग्रामीण भारत की चुनौतियों और अवसरों के लिए कौशल और ज्ञान प्रशिक्षण प्रदान करना है । जिससे वे सामाजिक उद्यमी और नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित हो सकें।
इस फेलोशिप कार्यक्रम मे चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा । उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, जल प्रबंधन, कृषि, और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को समझने और समाधान खोजना है। यह फेलोशिप ग्रामीण जीवनशैली को अपनाने, स्थानीय संस्कृति को समझने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है।
एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप ग्रामीण विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान कर व्यक्तिगत विकास के लिए भी है। यह कार्यक्रम युवाओं को नेतृत्व कौशल विकसित करने, समस्या-समाधान क्षमता को बढ़ाने, और सामुदायिक विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस फेलोशिप द्वारा अनुभवी सलाहकारों और विशेषज्ञों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप स्नातक युवाओं कोग्रामीण विकास में योगदान करने, सामाजिक प्रभाव और करियर को सार्थक दिशा देने के लिए अनूठा अवसर है । इस फेलोशिप के माध्यम से, युवा ग्रामीण समुदायों की मदद कर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को भी गति प्रदान कर सकते हैं। स्नातक उम्मीदवारो को तुरंत आवेदन कर लाभ उठाना चाहिए।

India's Got Latent row: Stand-up comedian Jaspreet Singh gets summons

Assam Police served summons to stand-up comedian Jaspreet Singh and other jurors of the online show 'India's Got Latent' concerning controversial remarks. Joint commissioner Ankur Jain confirmed actions in Mumbai and Gurugram. One juror, Ranveer Allahbadia, issued an apology and expressed his fear due to death threats. The crime branch of Guwahati registered an FIR regarding the incident.

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शांति की रक्षा के लिए यूक्रेन में सैनिकों को तैनात करने को 'ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तैयार'यह ब्रिटिश सैनिकों और महिलाओं को नुकसान पहुंचायेगी

ब्रिटेन यूक्रेन को अपने सैनिकों को रखकर सुरक्षा गारंटी में योगदान देने के लिए तैयार था
यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध समाप्ति पुतिन के फिर से हमलों से पहले अस्थायी विराम नहीं है
यह ब्रिटिश सैनिकों और महिलाओं को नुकसान पहुंचायेगी
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो यूक्रेन में युद्ध समाप्त के उद्देश्य से सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों से मिलने की योजना में


कानपुर 17 फरवरी, 2025
ब्रिटेन 17 फरवरी, 2025 ब्रिटेन के प्रधान मंत्री सर कीर स्टारर के अनुसार शांति समझौते के हिस्से के रूप में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी में मदद करने के लिए वहां ब्रिटिश सैनिकों को तैनात करने के लिए "तैयार और इच्छुक" हैं। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के अनुसार यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करना "अगर हम भविष्य में पुतिन को आगे आक्रामकता से रोकना चाहते हैं" तो आवश्यक है।
सोमवार को पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन से पहले, सर कीर ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को अपने सैनिकों को रखकर सुरक्षा गारंटी में योगदान देने के लिए तैयार था,
सर कीर स्टारर के अनुसार 'मैं इसे हल्के में नहीं बहुत गहराई से जिम्मेदारी महसूस कर कह रहा हूं। यह ब्रिटिश सैनिकों और महिलाओं को नुकसान पहुंचायेगी।
ब्रिटेन प्रधान मंत्री सर कीर स्टारर के अनुसार यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी में मदद करने में भूमिका हमारे महाद्वीप की सुरक्षा और इस देश की सुरक्षा की गारंटी होगी। सर कीर ने कहा कि यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध समाप्ति पुतिन के फिर से हमलों से पहले अस्थायी विराम नहीं है"।
सेना के पूर्व प्रमुख लॉर्ड डैनट द्वारा दिए गए बयान कि ब्रिटेन की सेना इतनी कमजोर पड़ गई है कि वह यूक्रेन में भविष्य में किसी भी शांति मिशन का नेतृत्व नहीं कर सकती. के प्रतिउत्तर मे सर कीर ने घोषणा की कि ब्रिटेन के सैनिकों को अन्य यूरोपीय देशों के सैनिकों के साथ यूक्रेनी कब्जे वाले और रूसी कब्जे वाले क्षेत्र के बीच सीमा पर तैनात किया जा सकता है।
पीएम ने पहले केवल संकेत दिया था कि संघर्ष विराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा में ब्रिटिश सैनिक शामिल हो सकते हैं। अमेरिका ही पुतिन को फिर से हमला करने से रोक सकता है। स्थायी शांति के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी जरूरी है सर कीर अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक कर अमेरिका शांति वार्ता पर रूस के साथ आगे बढ़ ने को तैयार है ।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता के लिए आने वाले दिनों में सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहे हैं ।
शनिवार को यूक्रेन में अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने कहा कि यूरोपीय नेताओं से केवल सलाह ली जाएगी और वे अमेरिका और रूस के बीच किसी भी वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे।
यूक्रेन सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने रविवार को बताया कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका और रूस के बीच वार्ता के लिए कीव को आमंत्रित नहीं किया गया है. ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबी बातचीत की है और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए बातचीत तुरंत' शुरू होगी. ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को अपनी योजना के बारे में "सूचित" किया।
सर कीर के अनुसार "शांति किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती है" और " यूक्रेन एक वास्तविक राष्ट्र नहीं है यूक्रेन पुतिन स्वीकार नहीं करेगा ।
ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने कहा अफगान सरकार को काट हमारे सामने अमेरिका ने तालिबान के साथ सीधे बातचीत की ।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति की बैठक 17 फरवरी, 2025 प्रस्तावित सदस्य विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट के एक मंत्री

चुनाव आयोग की लोकतंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में भूमिका
मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन की सिफारिश राष्ट्रपति को
मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख
वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व एस.एस.सिंधु
संविधान र्निमाता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार चुनाव मशीनरी को सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं
संविधान अपनाने के 73 वर्षों बाद संसद द्वारा कोई कानून नहीं
चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा


कानपुर 17 फरवरी, 2025
नई दिल्ली 17 फरवरी, 2025 नई दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक 
17 फरवरी, 2025 प्रस्तावित है । यह महत्वपूर्ण बैठक भारतीय लोकतंत्र चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग देश में निश्चित, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के कार्यों को संचालित करने में सर्वोपरि होता है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त चयन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट के एक मंत्री होते हैं। यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है और उनकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रही। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सात वर्ष का होता है, जो उनके कार्य को स्थिरता प्रदान करता है।
प्रस्तावित चुनाव आयोग की बैठक भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता व मूल सिद्धांतों को बल देती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से चुनाव प्रक्रिया में किसी भी पक्षपात या हस्तक्षेप नहीं होने संदेश जाता है। यह नियुक्ति प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और स्वतंत्रता को मजबूत करती है।
आज की इस प्रस्तावित चुनाव आयोग की बैठक से उम्मीद कि चुनाव आयोग का नेतृत्व निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। यह नियुक्ति चुनाव आयोग के कार्यों को प्रभावित कर देश के लोकतांत्रिक भविष्य को आकार देगी।
भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस.एस.सिंधु हैं
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा तय की गई एक निश्चित संख्या में चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाने और संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। पिछले दिनों संविधान सभा की बहस के दौरान यह चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करते हैं।
संविधान र्निमाता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार चुनाव मशीनरी को सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान सभा के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संसद को मुख्य चुनाव आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का निर्णय लेना चाहिए।
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामला चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता पर अनूप बरनवाल 2015 में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने के निर्देश देने की मांग की गई। मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए, संविधान अपनाने के 73 वर्षों बाद संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है ।
चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग जैसी समितियों ने चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रिपोर्ट (2015) में सुझाव दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए।

कानपुर लाजपत नगर क्षेत्रीय पार्षद अमनदीप सिंह लवी गम्भीर की सेवा का उदाहरण लहूलुहान को तत्काल अस्पताल में भर्ती अमीर न गरीब हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई आपस मे भाई भाई

 सरदार अमनदीप सिंह लवी गम्भीर ने पेश की समाज सेवा की भावना

क्षेत्रीय पुलिस को सड़क किनारे लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति लहूलुहान पडा मिला।
लहूलुहान व्यक्ति गरीब हिदू नैपाल का रहने वाला
कानपुर मे किसी घर मे व्यक्तिगत सेवक के रुप मे कार्यरत
अमीर न गरीब हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई आपस मे भाई भाई का संदेश
गम्भीर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के साथ वार्ड 85, लाजपत नगर, कानपुर में पार्षद ।



कानपुर 17 फरवरी, 2025
कानपुर 16 फरवरी, 2025 कानपुर के लाजपत नगर थाना नजीराबाद क्षेत्र में एक दिल को छू लेने वाली घटना घटी जिसने समाज सेवा की भावना को भी एक नई दिशा दी। 16 फरवरी, 2025 लगभग रात्रि 10:30 बजे 120/167 लाजपत नगर के सामने तेजी से आ रही स्कूटर की टक्कर एक अज्ञात सब्जी ठेले वाले से हो गई। स्कूटर चालक लहूलुहान अवस्था में हो गया ।
सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस को सड़क किनारे लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति लहूलुहान पडा मिला। क्षेत्रीय नागरिक जब तक उसकी खोज खबर करते तत्काल समय पर अमनदीप सिंह लवी गम्भीर घटनास्थल पर पहुंच गये व उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा मदद करने में हर संभव प्रयास कर रहे है ।
स्थानीय नागरिकों ने लहूलुहान व्यक्ति की खोज-खबर ली, लेकिन लगभग 200 लोगों की उपस्थिति के बावजूद, कोई भी आगे आकर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अमनदीप सिंह लवी गम्भीर ने साहस और समाज सेवा परिचय देते हुये लहूलुहान व्यक्ति को तात्कालिक चिकित्सा सहायता प्रदान कर उसके इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आरम्भ कर दिया।
अमनदीप सिंह लवी गम्भीर ने उसे एक व्यकितगत कार से स्थानीय जी. टी. अस्पताल ले कर गये लेकिन डॉक्टरों ने उसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद, उन्होंने हैलट अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कर डॉक्टरों ने सीटी स्कैन सहित अन्य आवश्यक जांचों के बाद पीड़ित का इलाज आरम्भ कर दिया।
अमनदीप सिंह लवी गम्भीर ने इलाज के लिए पैसे जमा कर दवा की व्यवस्था की, हैलट अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण लहूलुहान व्यक्ति को प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से अन्य अस्पताल में ले जा रहे है ।
अमनदीप सिंह लवी गम्भीर ने लहूलुहान व्यक्ति को अस्पताल मे भर्ती कराना समाज सेवा को नई ऊर्जा प्रदान व सामाजिक कर्तव्य को दर्शा यह दिखा दिया कि समाज में अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लहूलुहान व्यक्ति को अस्पताल मे भर्ती करा पीड़ित की जान बचा समाज में एक मिसाल कायम की। समाज में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। सामान्य नागरिक दूसरों की मदद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अमनदीप सिंह का लहूलुहान व्यक्ति को अस्पताल मे भर्ती कराना हमें संदेश देता है कि समाज सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह हमारा धर्म है।
लहूलुहान व्यक्ति गरीब हिदू नैपाल का रहने वाला कानपुर मे किसी घर मे व्यक्तिगत सेवक के रुप मे कार्यरत है ।
हैलट अस्पताल मे सिटी स्कैन व बेहतर इलाज की संभावना न होने के कारण अन्य किसी अस्पताल मे प्राइवेट एम्बुलेन्स द्वारा ले जा रहे थे । न पैसे की चिन्ता, न पुलिस का भय केवल समाज सेवा शायद धर्म व कर्म समझ कर समर्पित कार्य करने वाले अमन दीप सिहं अभी बेहतर इलाज के लिये लड रहे है ।
सरदार अमनदीप सिंह गम्भीर सिक्ख समुदाय से है
यही है अमीर न गरीब हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई आपस मे भाई भाई का संदेश ।
सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रहने के साथ-साथ राजनीति में सक्रिय सरदार अमनदीप सिंह गम्भीर लाजपत नगर कानपुर के रहने वाले हैं तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के साथ वह वर्तमान में वार्ड 85, लाजपत नगर, कानपुर में पार्षद हैं ।

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Deputy Chief Minister Ajit Pawar admitted to a public rift within his family, leading him to alter his assertive tone. Pawar criticized local authorities for uncleanliness in Jalna and addressed the reduction of lifespan due to air pollution while urging public hygiene improvements.

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Mumbai Indians coach Charlotte Edwards expressed concern over contentious run-out decisions that influenced their narrow defeat to Delhi Capitals. Several disputed umpiring calls, involving the LED stumps, resulted in three D.C. players being ruled not out. Edwards emphasised the impact of these decisions on the game’s outcome, while praising Shikha Pandey’s performance in limiting MI’s score.

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'It is really hard ...': MI coach critiques controversial run-out decisions

Mumbai Indians coach Charlotte Edwards expressed concern over contentious run-out decisions that influenced their narrow defeat to Delhi Capitals. Several disputed umpiring calls, involving the LED stumps, resulted in three D.C. players being ruled not out. Edwards emphasised the impact of these decisions on the game’s outcome, while praising Shikha Pandey’s performance in limiting MI’s score.

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अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति दिनाॅंक 14 फरवरी, 2025 के अनुसार ने कई राज्यों व केन्द्र शासित राज्यो में नए सामान्य सचिवों और इन-चार्ज नामित कार्यक्षेत्रो व दायित्वो मे तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षण

कुल तेरह राज्यों और चार केंद्र शासित राज्यों में नए प्रभारियों को नामित
नेतृत्व और कार्यक्षेत्रो व दायित्वो मे तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षण
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभारी महासचिव पंजाब
राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन प्रभारी महासचिव जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
यूपी कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी प्रभारी ओडिशा
युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अलवरू को प्रभारी बिहार
बीके हरिप्रसाद को प्रभारी हरियाणा
वरिष्ठ राजस्थान नेता हरीश चौधरी को प्रभारी मध्य प्रदेश
मीनाक्षी नटराजन को प्रभारी तेलंगाना
रजनी पाटिल को प्रभारी हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़
के राजू को प्रभारी झारखंड
ओडिशा के सांसद सप्तगिरी उला को प्रभारी मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड
गिरीश चोडनकर को प्रभारी तमिलनाडु और पुदुचेरी
राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया और भारत सिंह सोलंकी को प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त
पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकल को अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी
अन्य सामान्य सचिव और इन-चार्ज अपनी निर्दिष्ट क्षमताओं में सेवा करते रहेंगे।




कानपुर 15 फरवरी, 2025
नई दिल्ली 14 फरवरी, 2025 अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति दिनाॅंक 14 फरवरी, 2025 के अनुसार कांग्रेस सचिव ने कई राज्यों व केन्द्र शासित राज्यो में नए सामान्य सचिवों और इन-चार्ज को नियुक्त करते हुए नेतृत्व और कार्यक्षेत्रो व दायित्वो मे तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षण किया है ।
कांग्रेस सचिव ने बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के लिए नए सामान्य सचिवों और इन-चार्ज को नियुक्त किये है।
कांग्रेस सचिव ने कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को महासचिवों और प्रभारियों की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कांग्रेस ने कुल तेरह राज्यों और चार केंद्र शासित राज्यों में नए प्रभारियों को नामित किया गया है। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में नए प्रभारियों को नामित किया गया है।
कांग्रेस सचिव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी महासचिव को नामित किया गया है। राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव को नामित किया गया है। 
कांग्रेस सचिव ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी अजय कुमार लल्लू को प्रभारी ओडिशा नामित किया  है।
युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अलवरू को बिहार के प्रभारी के रूप में बिहार में होने जा रहे चुनाव के आलोक मे नामित किया है। कर्नाटक के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को हरियाणा का प्रभारी को नामित किया गया है। वरिष्ठ राजस्थान नेता हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का को नामित किया गया है। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का प्रभारी को नामित किया गया है।
कांग्रेस सचिव ने रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभारी को नामित कर राजीव शुक्ला के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है। के राजू को झारखंड का प्रभारी नामित किया गया है।
ओडिशा के सांसद सप्तगिरी उला को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के प्रभारी नामित किया गया है। कांग्रेस सचिव ने गिरीश चोडनकर को तमिलनाडु और पुदुचेरी का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया और भारत सिंह सोलंकी को राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी सेमुक्त कर दिया गया है । कांग्रेस के राष्टृीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकल को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नामित किया है।
अन्य सामान्य सचिव और इन-चार्ज अपनी निर्दिष्ट क्षमताओं में योजित रहेंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति दिनाॅंक 14 फरवरी, 2025 के अनुसार ने कई राज्यों व केन्द्र शासित राज्यो में नए सामान्य सचिवों और इन-चार्ज नामित कार्यक्षेत्रो व दायित्वो मे तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षण

 कुल तेरह राज्यों और चार केंद्र शासित राज्यों में नए प्रभारियों को नामित

नेतृत्व और कार्यक्षेत्रो व दायित्वो मे तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षण
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभारी महासचिव पंजाब
राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन प्रभारी महासचिव जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
यूपी कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी प्रभारी ओडिशा
युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अलवरू को प्रभारी बिहार
बीके हरिप्रसाद को प्रभारी हरियाणा
वरिष्ठ राजस्थान नेता हरीश चौधरी को प्रभारी मध्य प्रदेश
मीनाक्षी नटराजन को प्रभारी तेलंगाना
रजनी पाटिल को प्रभारी हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़
के राजू को प्रभारी झारखंड
ओडिशा के सांसद सप्तगिरी उला को प्रभारी मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड
गिरीश चोडनकर को प्रभारी तमिलनाडु और पुदुचेरी
राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया और भारत सिंह सोलंकी को प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त
पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकल को अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी
अन्य सामान्य सचिव और इन-चार्ज अपनी निर्दिष्ट क्षमताओं में सेवा करते रहेंगे।




कानपुर 15 फरवरी, 2025
नई दिल्ली 14 फरवरी, 2025 अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति दिनाॅंक 14 फरवरी, 2025 के अनुसार कांग्रेस सचिव ने कई राज्यों व केन्द्र शासित राज्यो में नए सामान्य सचिवों और इन-चार्ज को नियुक्त करते हुए नेतृत्व और कार्यक्षेत्रो व दायित्वो मे तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षण किया है ।
कांग्रेस सचिव ने बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के लिए नए सामान्य सचिवों और इन-चार्ज को नियुक्त किये है।
कांग्रेस सचिव ने कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को महासचिवों और प्रभारियों की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कांग्रेस ने कुल तेरह राज्यों और चार केंद्र शासित राज्यों में नए प्रभारियों को नामित किया गया है। बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में नए प्रभारियों को नामित किया गया है।
कांग्रेस सचिव ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी महासचिव को नामित किया गया है। राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव को नामित किया गया है। 
कांग्रेस सचिव ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी अजय कुमार लल्लू को प्रभारी ओडिशा नामित किया  है।
युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अलवरू को बिहार के प्रभारी के रूप में बिहार में होने जा रहे चुनाव के आलोक मे नामित किया है। कर्नाटक के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को हरियाणा का प्रभारी को नामित किया गया है। वरिष्ठ राजस्थान नेता हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का को नामित किया गया है। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का प्रभारी को नामित किया गया है।
कांग्रेस सचिव ने रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभारी को नामित कर राजीव शुक्ला के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है। के राजू को झारखंड का प्रभारी नामित किया गया है।
ओडिशा के सांसद सप्तगिरी उला को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के प्रभारी नामित किया गया है। कांग्रेस सचिव ने गिरीश चोडनकर को तमिलनाडु और पुदुचेरी का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया और भारत सिंह सोलंकी को राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी सेमुक्त कर दिया गया है । कांग्रेस के राष्टृीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकल को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नामित किया है।
अन्य सामान्य सचिव और इन-चार्ज अपनी निर्दिष्ट क्षमताओं में योजित रहेंगे।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की भीड़ से भगदड़, 15 की मौत घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना संवेदनाये सभी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री

सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार
भारतीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली रेलवेस्टेशन पर भगदड़ से व्यथित। मेरे संवेदनाये उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं।
प्रशासन, समाज सेवी संगठनो व हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई आपस मे भाई भाई की भावना से तत्काल नियन्त्रण
विशेष ट्रेन की घोषणा के बाद 15-20 मिनट में अफरा-तफरी फैल गई
दो ट्रेनों की देरी और यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ के कारण केपीएस मल्होत्रा डीसीपी रेलवे
उच्च स्तरीय जांच के आदेश, 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री

कानपुर 16 फरवरी 2025
नई दिल्ली: 15 फरवरी 2025 दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात भगदड़ मचने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. यह घटना तब हुई जब एक विशेष ट्रेन की घोषणा के बाद महाकुंभ कार्यक्रम के कारण भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और 15-20 मिनट के अंतराल में अफरा-तफरी फैल गई।
प्रयागराज में महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनों में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंचे यात्रियों की भारी भीड़ के कारण स्थिति सामने आई। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की भगदड़ की बात से इनकार किया और कहा कि यह केवल अफवाह थी। अचानक हुई इस घटना के बीच कुछ यात्री बेहोश हो गए जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की अफवाह फैल गई और लोगों के बीच दहशत फैल गई।
घटना के बाद दिल्ली दमकल सेवा को फोन किया गया जिसके बाद दमकल की चार गाड़ियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और दिल्ली पुलिस घायल और बेहोश यात्रियों को तुरंत पास के अस्पतालों में ले गई।
डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा के अनुसार, स्थिति को नियंत्रण में है, भीड़ में वृद्धि दो ट्रेनों की देरी और यात्रियों की अप्रत्याशित आमद के कारण हुई थी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए भीड़ के प्रबंधन के लिए चार विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई। भीड़ अब कम हो गई है।
रेल मंत्री ने घटना की भगदड़ की खबरों से इनकार किया, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेशों में इस घटना को 'भगदड़' बताया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाली खबर मिली है. मैं रेलवे प्लेटफार्म पर भगदड़ के कारण लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

तिरुवनंतपुरम से निर्वाचित कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की सराहना की

ट्रंप के पद संभालने के बाद मुलाकात करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के चौथे नेता
अमेरिका यात्रा से भारतीय लोगों के लिए कुछ सकारात्मक नतीजे आए हैं।
अगले नौ महीनों में व्यापार और टैरिफ वार्ता समझौते का स्वागत
एकतरफा टैरिफ भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता था
मैं निष्पक्षता से तथ्यों पर अपना रुख रखता हूं। मैंने प्रशंसा और आलोचना की है।


कानपुर 16 फरवरी, 2025
नई दिल्ली 15 फरवरी, 2025 कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए शनिवार को कहा कि भारत के हितों को ध्यान में रखकर बात की और उनकी अमेरिका यात्रा से भारतीय लोगों के लिए कुछ सकारात्मक नतीजे आए हैं।अगले नौ महीनों में व्यापार और टैरिफ वार्ता आयोजित करने के लिए समझौते का स्वागत करते हुए, थरूर ने कहा: "यह वाशिंगटन द्वारा जल्दबाजी में एकतरफा टैरिफ भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता था। मेरे विचार से अच्छा है, और मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं।
निर्वाचित सांसद व भारतीय लोकतंत्र के एक जिम्मेदार हितधारक होने के कारण मै कुछ मुद्दों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से बोलने की जिम्मेदारी समझता हूॅं।
मैं पूरी तरह से राष्ट्रहित के सन्दर्भ मे रेखांकित कर रहा हूॅं ट्रंप के पद संभालने के बाद से मुलाकात करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के चौथे नेता हैं जो वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करता है ।
भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा से कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया कि अवैध प्रवासियों को भारत कैसे लौटाया गया।उन्होंने कहा, 'क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने बंद दरवाजों के पीछे यह मुद्दा उठाया? कूटनीति में हर चीज सार्वजनिक नहीं की जाती।
कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने 16 साल के राजनीतिक सफर में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है सत्ता में पार्टी की परवाह किए बिना सुशासन को स्वीकार कर उसकी प्रशंसा करना और आवश्यक होने पर आलोचना करना चाहिए।
सरकार में बैठा कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो अच्छा करता है, तो उसे स्वीकार कर प्रशंसा की जानी चाहिए और गलत करने पर उसकी आलोचना की जानी चाहिए।
मेरा मानना है कि मैं निष्पक्षता से तथ्यों पर अपना रुख रखता हूं। "मैंने दोनों किया है मैंने प्रशंसा और आलोचना की है। यह सही तरीका है।

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