केरल को 1 नवंबर 2025 तक भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य
कोट्टायम जिला देश का पहला 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' जिला
परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष सूक्ष्म योजनाएँ तैयार
उत्तर प्रदेश ने भी किया 'जीरो पावर्टी अभियान' शुरू
केरल का मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा
कानपुर जुलाई 14, 2025 :
तिरुवनंतपुरम : जुलाई 14, 2025
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल का लक्ष्य भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनना की घोषणा की । यह महत्वपूर्ण पहल 2021 में शुरू हुई और इस प्रक्रिया में कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है। राज्य को 1 नवंबर 2025 तक औपचारिक रूप से 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' घोषित किया जाएगा। उक्त के सन्दर्भ मे केरल सरकार ने अत्यधिक गरीबी के खिलाफ जंग के लिए विशेष कार्यक्रम को लागू किया है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें आवश्यक संसाधनों, जैसे भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और रोजगार, उपलब्ध कराना है。 केरल का कोट्टायम जिला पहले ही देश का पहला 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' जिला बन गया है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए वहाँ के अधिकारियों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं ने मिलकर काम किया。हर परिवार के लिए विशेष सूक्ष्म योजनाएँ तैयार की गईं हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करना है।
100 प्रतिशत चरम गरीबी उन्मूलन का यह मील का पत्थर 2021 में राज्य के व्यापक चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के शुभारंभ का अनुसरण करता है।
केरल के स्थानीय सेल्फगवर्नमेंट्स के मंत्री ने को बताया कि चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमअब तक बेहद गरीब के रूप में पहचाने गए 64,006 परिवारों में से 93 प्रतिशत के उत्थान में सफल रहा है।
"एथिदार्द्री निर्मरजाना परियोजना, या ईपीईपी, सरकार के समर्थन प्रणाली से बाहर होने वाली आबादी के उत्थान के लिए शुरू किया गया था। प्रारंभिक चरण में, हमने लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आबादी की पहचान की। अंतिम शॉर्टलिस्टिंग ने हमें 64,006 परिवार दिए
अत्यधिक गरीबी में रहने वाले परिवारों तक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, और आवास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष उपाय किए जा रहे हैं।इन योजनाओं में ग्राम पंचायतों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों का समन्वय शामिल कर हर पंचायत में 10 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन कर विभिन्न लाभों का वितरण किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी गरीब परिवारों की स्थिति सुधारने के लिए 'जीरो पावर्टी अभियान' शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत कई परिवारों को आवास, शिक्षा, और रोजगार जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
केरल का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन पूरे देश के लिए एक मॉडल स्थापितकर सही नीतियों और उपायों को लागू कर गरीबी समाप्त की जाये। केरल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत की जा रही सक्रियता इसे भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।
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