आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायलय की रोक
भारत सरकारद्वारा केन्द्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा
देश में एक लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना
10 करोड़ परिवारों को रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना ।
कानपुर 17 जनवरी, 2025
दिल्ली 17 जनवरी, 2025 सर्वोच्च न्यायलय ने दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है,
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किए।उच्च न्यायालय ने पिछले महीने केंद्र और राज्य सरकारों को 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू की गई सुनिश्चित करने को आदेशित किया था।
दिल्ली सरकार केंद्रीय योजना का विरोध कर रही है कि स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए 2020 में घोषित किया गया था।
भाजपा और आप के बीच राजनीतिक हमलों का खतरा है शहर अपनी अगली सरकार चुनने के लिए कमर कस रहा है।
.दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कान्ग्रेस सासंद व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिन्धवी सिंघवी ने शीर्ष अदालत में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों को फिर से परिभाषित कर केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है। जे पी नडढा बी जे पी नेता ने सेाशल मीडिया मे पोस्ट कर लिखा कि
दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में 'आप-दा' पार्टी ने लोगों को 'आयुष्मान भारत' योजना से वंचित रखा।
भारत सरकारद्वारा केन्द्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई है, जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं, देश में एक लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना ।
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